फेरी संसद पुनर्बहाली ,के छ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा? को को ले गरे स्वागत ,कस्ले गर्‍यो बिरोध

  • प्रकाशित मिति : July 13, 2021
  • साझा मेल

 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले १६७ पेज लामो आदेश लेख्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।फैसलामा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २४ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिएको छ ।

साथै सर्वोच्च अदालतले संबिधानको धारा ७६ (५) को ब्याख्या गर्दै यस धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने ब्याख्या गरेको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चले २०७८ साउन ३ गते ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।

संबिधानको धारा ७६ को ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्ने काँग्रेस सभापति देउवाको दाबि संबिधान अनुसार भएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी संबिधान विपरित भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियोे ।                              अदालतको फैसलाले आम नेपाली जनताको जित भयो : प्रचण्ड

फैसलालाई ‘इतिहासकै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना’ बताउँदै प्रचण्डले नेपाल र नेपाली जनताको जीत भएको बताए । उनले भने, ‘अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो राखेको छ ।’

प्रचण्डले सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुलाई पनि बधाई र धन्यवाद दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘उहाँहरुले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो बनाउनुभयो र न्यायालयको गरिमामयलाई पनि उँचो बनाउनुभयो । यसको लागि उहाँहरु बधाईको पात्र हुनुहुन्छ ।’

पटकपटकको संसद विघटन र संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता आजित भएको स्थिति रहेको बताउँदै उनले अदालतको आदेशलाई इतिहासले सम्मान गरिराख्ने उल्लेख गरे ।     निर्दलिय ब्यबस्था  जस्केलाबाट प्रबेश गर्न खोज्यो: प्रदीप ज्ञवाली 

नेकपा(एमाले) का प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले निर्दलीय व्यवस्था फेरि जस्केलाबाट प्रवेश गराउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलाबारे सोमबार बालुवाटारमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिंदै उनले ३२ वर्षअघि नै समाप्त पारेको निर्दलीय व्यवस्था फेरि ल्याउन खोजेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

 ‘सर्वोच्च अदालतको आजको फैसला र विशेष गरेर धारा ७६ (५) को जुन ढंगले व्याख्या गरेको छ मैले दुखका साथ भन्नुपर्छ ३२ वर्ष अगाडि हामीले समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभास हामीलाई भएको छ’ उनले भने ।                          अदालतले संविधानलाइ ट्र्याकमा ल्यायो :शेर बहादुर देउवा   

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेका छन् ।

सभापति देउवाले सर्वोच्चको यो फैसलाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएको बताउदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

साथै देउवाले अदालतको आदेशलाई कसैले पनि ब्यक्तिगत जीत हारको बिषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर अगाडी बढ्न आपिल गरेका छन् ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस लगायत ५ दलले दर्ता गरेको रीट निवेदन उपर गरेको फैसलाको हार्दिक स्वागत गर्दछु । यो फैसलाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको छ ।

लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान रक्षाका लागि विभिन्न ढंगले आन्दोलनमा सरिक राजनैतिक दलहरू, सबै कानून व्यवसायीहरू, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरु, नागरिक आन्दोलन र सजग सञ्चार माध्यम एवं स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपाली दिदीबहिनी–दाजुभाइलाई बधाई ज्ञापन गर्दछु ।